भारतीय संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति की संवैधानिक मर्यादा और परिस्थितिजन्य अधिकार का पुनर्मूल्यांक

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DOI: https://doi.org/10.63345/ijre.v15.i10.1

सीता राम पंडित

 शोधार्थी

राजनीति विज्ञान विभाग

महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, शिवनगर, पोखरा, पोड़ी

गढ़वाल – 246169, उत्तराखण्ड भारत

डॉ. पी पी राणा

 शोध निर्देशक

राजनीति विज्ञान विभाग

महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, शिवनगर, पोखरा, पोड़ी

गढ़वाल – 246169, उत्तराखण्ड भारत

सार—भारतीय संविधान राष्ट्रपति को राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख बनाता है। अनुच्छेद 74(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। फिर भी त्रिशंकु लोकसभा, बहुमत खो चुकी सरकार, विधेयकों पर निर्णय और अनुच्छेद 356 के प्रयोग जैसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास सीमित किंतु निर्णायक विवेक बना रहता है। प्रस्तुत शोध संवैधानिक मर्यादा और परिस्थितिजन्य अधिकार के इस द्वंद्व का पुनर्मूल्यांकन करता है। अध्ययन में मिश्रित शोध प्रविधि अपनाई गई। इसमें संवैधानिक प्रावधानों, संविधान सभा की बहसों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णयों और राष्ट्रपतीय हस्तक्षेपों का दस्तावेज़ी विश्लेषण शामिल है। साथ ही 250 विशेषज्ञ उत्तरदाताओं (विधि एवं राजनीति विज्ञान के संकाय सदस्य, अधिवक्ता, शोधार्थी और सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी) से संरचित प्रश्नावली द्वारा आँकड़े एकत्र किए गए। बहुचर प्रतिगमन विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि संवैधानिक मर्यादा (β = 0.313), परिस्थितिजन्य अधिकार (β = 0.248) और संस्थागत संतुलन (β = 0.323) मिलकर लोकतांत्रिक वैधता के 45.6% विचरण की व्याख्या करते हैं (F(3,246) = 68.73, p < .001)। उत्तरदाता समूहों में परिस्थितिजन्य अधिकार की धारणा में सार्थक अंतर पाया गया (F(3,246) = 3.55, p = .015)। फ्रीडमैन परीक्षण में त्रिशंकु सदन में प्रधानमंत्री की नियुक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य अधिकार माना गया (χ²(5) = 312.46, p < .001)। निष्कर्ष यह है कि राष्ट्रपति का विवेक संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। मर्यादित और पारदर्शी ढंग से प्रयुक्त होने पर यह लोकतंत्र का एक सुरक्षा-तंत्र है।

मुख्य शब्द—राष्ट्रपति, संवैधानिक मर्यादा, परिस्थितिजन्य विवेक, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356, संसदीय लोकतंत्र, संस्थागत संतुलन

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